औरंगाबाद: दोन वर्षांपूर्वी गौण खनिज विभागातील गजानन चौधरी नावाच्या कर्मचाऱ्याने कामाचा ताण असह्य झाल्याने आत्महत्या केली होती. जिल्हाधिकारी निधी पांडे अन अप्पर जिल्हाधिकारी पी.एल.सोरमारे यांच्या विरोधात महसूल कर्मचारी संघटनेने राज्यव्यापी आंदोलन केले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी निधी पांडे यांची बदली झाली. त्यानंतर आलेल्या जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांना ही वाळु प्रश्नानेच बेजार केले होते. त्यांचीही तडकाफडकी बदली करण्यात आली. गेल्या दोन वर्षात तिसरे जिल्हाधिकारी दाखल झालेत. आताही वाळू प्रकरणानेच उदय चौधरी यांना मगर मिठी मारली असून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनांचा आजचा चौथा दिवस आहे.

 मराठवाड्यात सर्वाधिक वाळू पट्टे औरंगाबाद जिल्ह्यात आहेत. गोदावरी पट्ट्यातील वाळू पट्ट्याद्वारे शेकडो कोटींचे व्यवहार वर्षाकाठी होतात. जिल्ह्याचे अर्थकारणच एक प्रकारे वाळूवर चालते, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. गेल्या चार वर्षांपासून वाळू पट्ट्यांचे लिलाव रखडले आहेत. लिलाव होऊ न देताच अवैध पद्धतीने वाळू उपसा करण्याची पद्धती जिल्ह्यात रूढ झाली.  यात महसूल, पोलीस प्रशासनासह वाळू तस्करांचा हात आहे. आतापर्यंत तहसीलदारांपर्यंत मर्यादित राहणारा हा प्रश्न दोन वर्षांपासून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचतो आहे. त्यामुळेच वाळूच्या मगर मिठीने जिल्हाधिकाऱ्यांचे सिंहासन डळमळीत होत असल्याचे दिसते.

 गेल्या आठवड्यात कन्नड उपविभागीय अधिकारी यांच्या आदेशावरून अवैध गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर चालक बापू रिंढे याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सदर ट्रॅक्टर मालकाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पोलिसांनी मंडळ अधिकारी गवळी आणि वाहन चालक सुनील चिंधुटे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाल्याने महसूल संघटना आक्रमक झाली. गेल्या शुक्रवारी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सोबत बैठक घेत  कर्मचार्‍यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली.  जिल्ह्यातील ८०० अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. शुक्रवार पासून सुरू केलेल्या या आंदोलनाचा आज चौथा दिवस आहे.

''मंडळ अधिकारी गवळी आणि वाहन चालक  यांच्यावरील गुन्हा हा मागे घेईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे. दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तीतील आवश्यक कामे मात्र केली जातील''        

          सतीश सोनी

    अध्यक्ष, तहसीलदार संघटना

जिल्ह्यात छोटे ३२ तर गोदावरी पट्ट्यातील १३ वाळू पट्टे मोठे आहेत. या वाळू पट्ट्याच्या लिलावातून दरवर्षी ४० ते ४५ कोटी रुपयांचा महसूल प्रशासनाला मिळतो. याशिवाय किमान १५० ते २०० कोटींची अवैध वाळू चोरी दरवर्षी होत असते. म्हणजेच वाळूचे अर्थकारण वर्षाकाठी २५० कोटींच्या पुढे आहे. पावसाळा वगळता वर्षातील किमान २४० दिवस वाळू वाहतूक होते. याचा अर्थ दररोज किमान १ कोटी रुपयांची वाळू चोरी जिल्ह्यात होत आहे. याच वाळूच्या अर्थकारणाने जिल्हाधिकार्‍यांची खुर्ची अस्थिर झाल्याचे बोलले जाते.